Pradhan mantri yojana in hindi – हमारे देश में भारत सरकार इस समय बहुत तरह की योजनाएं आम व्यक्तियों के फायदे के लिए ला रही है. जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते है कि जब तक आम व्यक्ति खासतौर से किसान सम्पन्न नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर निर्भर है। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसान संपदा योजना लेकर आयी है। आइये जान लेते हैं इस योजना के बारे में –
किसान सम्पदा योजना की विशेषताएं –
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक में 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन से केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम-सम्पदा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’को मंजूरी दे दी गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।
इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपए का बजट आबटित किया है. प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के लैवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह योजना सरकार के इस प्रयास के सफल होने में भी बड़ी भूमिका अदा करेगी।
योजना को लाघू करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम –
यह बहुत ही अच्छी योजना है सरकार हर हाल में इसको सफल बनाने के लिए प्रयासरत है. जानते है क्या-क्या कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे है।
- खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकार ने भारत में निर्मित और अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के बारे में ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार सहित व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा तथा बैक एंड अवसंरचना का सृजन होगा और रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर होने की संभावना है।
- भारत सरकार ने अभिहित खाद्य पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों को रियायती ब्याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रूपए का विशेष कोष भी स्थापित किया है।
- खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों तथा शीतश्रृंखला अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाया गया है ताकि खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों और अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन मिलेगा, बर्बादी में कमी आएगी, रोजगार सृजित होगा एवं किसानों की आय बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के कार्यान्वयन से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कार्यक्षम आपूर्ति प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। यह देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए न केवल बड़ा प्रोत्साहन होगा बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने मे सहायक होगा और किसानों की आय को दुगुना करने की एक बड़ा कदम है।
फायदा-
- PMKSY के कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा फार्म के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन होने की संभावना है।
- इस योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा।
- इसके साथ ही किसानों को बेहतर मूल्य पाने में सहायता मिलेगी और यह किसानों की आमदनी दोगुना करने के दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
- इस योजना से रोजगार के बड़े अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे।
- किसान सम्पदा योजना से कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्तआओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ प्रसंस्कृत खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
